Explainer:कट्टर ईमानदार आप सरकार और दिल्ली स्कूल भवन निर्माण घोटाला , सच क्या है !

दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को समन जारी कर दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया। यह समन दिल्ली के सरकारी स्कूलों के निर्माण में कथित 2,000 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने 17 फरवरी 2020 को अपनी रिपोर्ट में 2,405 कक्षाओं के निर्माण में “घोर अनियमितताओं” को उजागर किया था। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने इस “1,300 करोड़ रुपये के घोटाले” की जांच के लिए एक विशेष एजेंसी की सिफारिश की, जिसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी गई। इस कार्रवाई ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले AAP की “शिक्षा क्रांति” की छवि पर गंभीर सवाल खड़े किए।

इस मामले की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग (PWD) को 193 स्कूलों में 2,405 कक्षाओं के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि, एक सर्वे के बाद PWD ने 194 स्कूलों में 7,180 समकक्ष कक्षाओं (ECR) की आवश्यकता बताई, जो मूल योजना से लगभग तीन गुना थी। CVC की 2020 की रिपोर्ट में इस बढ़ी हुई आवश्यकता को अनुचित ठहराया गया, जिसमें कहा गया कि लागत को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया। विशेष रूप से, वॉशरूम को रिकॉर्ड में कक्षाओं के रूप में दिखाने के आरोप सामने आए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। सतर्कता निदेशालय ने ठेकेदारों को अनुचित लाभ, निविदा प्रक्रिया में उल्लंघन और 205.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय देनदारी के लिए निजी फर्म बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स की भूमिका को रेखांकित किया।

ACB ने सिसोदिया और जैन को समन इसलिए जारी किया, क्योंकि जांच में उनके खिलाफ प्रारंभिक सबूत मिले। सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट में दावा किया गया कि बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स, जो आधिकारिक रूप से सलाहकार नहीं थी, ने तत्कालीन PWD मंत्री के चैंबर में महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया और “बेहतर विनिर्देशों” के नाम पर अनुबंधों में बदलाव करवाए, जिससे 205.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ। निदेशालय ने इसे “प्रशासनिक अराजकता” करार देते हुए शिक्षा और PWD विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश की। X पर @Indian_Analyzer
ने लिखा, “प्रत्येक कक्षा 24.86 लाख रुपये में बनाई गई, जो सामान्य लागत से पांच गुना है।” यह घोटाला AAP की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है।

AAP ने इस कार्रवाई को केंद्र सरकार की साजिश बताया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, “BJP AAP की लोकप्रियता से डरती है। सिसोदिया और जैन ने दिल्ली की शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाया।” केजरीवाल ने टिप्पणी की, “ये समन BJP की हताशा दिखाते हैं, जो हमारी शिक्षा क्रांति को बदनाम करना चाहती है।” AAP ने कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही, और एक नेता ने कहा, “हम कोर्ट में इन आरोपों का जवाब देंगे।” दूसरी ओर, विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार का सबूत बताया। BJP नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “वॉशरूम को कक्षाएं दिखाकर AAP ने जनता का पैसा लूटा। ACB का समन न्याय की शुरुआत है।” कांग्रेस नेता अजय माकन ने हमला बोला, “AAP का भ्रष्टाचार-मुक्त शासन का दावा झूठा है। यह दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात है।”

X पर यह मामला तीव्र चर्चा का विषय बना। @DelhiCitizen ने लिखा, “AAP ने स्कूलों को बदला, और अब BJP उन्हें निशाना बना रही है।” वहीं, @TruthSeekerIND ने टिप्पणी की, “वॉशरूम को कक्षाएं दिखाने का घोटाला AAP की सच्चाई उजागर करता है।” यह विभाजन जनता में गहरी खाई को दर्शाता है। विश्लेषक प्रोफेसर आनंद कुमार ने चेतावनी दी, “2025 के चुनाव से पहले यह जांच AAP की साख को नुकसान पहुंचा सकती है।” ACB ने जांच तेज करने का संकेत दिया, और अगले कुछ हफ्तों में और सबूत सामने आ सकते हैं। यह मामला दिल्ली की सियासत में तूफान ला सकता है।